जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने महिला के सिर पर पत्थर और हवन में इस्तेमाल होने वाले ब्लॉक से कई वार किए। महिला के बेसुध होने के बाद उसके कान से सोने की बाली नोच ली और गले से चेन लूटकर फरार हो गया।

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घटना के समय महिला शैल कुमारी मिश्रा घर में अकेली थीं। हमले में उनके सिर, कान और मुंह पर गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें गंभीर हालत में नर्मदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पीड़ित के बेटे काशीनाथ मिश्रा ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे उनकी मां घर के बाहर फूल तोड़ रही थीं, तभी आरोपी वहां पहुंचा। उसने महिला का मुंह दबाकर उन्हें घर के अंदर ले जाकर दरवाजे बंद कर दिए और पूजा कक्ष में ले जाकर हमला किया।

परिवार के अनुसार, आरोपी पास में ही मजदूरी करता है और पहले भी घर आ चुका था। कुछ समय पहले पड़ोसी के कहने पर वह घर की छत से गिट्टी उठाने आया था, तभी उसे पता चला था कि महिला अक्सर घर में अकेली रहती हैं।

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पुलिस के अनुसार, महिला के पति देवेंद्र मिश्रा पुलिस विभाग में एएसआई थे, जिनका 2014 में निधन हो गया था। इसके बाद बेटे काशीनाथ को अनुकंपा नियुक्ति मिली और वह वर्तमान में एसएएफ में कांस्टेबल के पद पर पदस्थ हैं। घटना के समय वे चुनाव ड्यूटी के चलते पश्चिम बंगाल में तैनात हैं।

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

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• मध्य प्रदेश में टीईटी पर नया आदेश जल्द
• डेढ़ लाख शिक्षकों पर असर संभव
• सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद सख्ती
• सरकार पुनर्विचार याचिका की तैयारी में
• एनसीटीई ने 2010 में किया था टीईटी अनिवार्य

MP TET Update : भोपाल।  मध्य प्रदेश में TET (Teacher Eligibility Test) को लेकर स्थिति तेजी से स्पष्ट की जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग अब इस पूरे मामले पर नया और विस्तृत आदेश जारी करने की तैयारी में है, जिसमें यह साफ किया जाएगा कि किन शिक्षकों को यह परीक्षा देनी होगी और किन्हें नियमों के तहत छूट मिल सकती है।

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लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नए आदेश में हर श्रेणी के शिक्षकों की स्थिति स्पष्ट रूप से परिभाषित की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी तरह का भ्रम न रहे।

डेढ़ लाख शिक्षकों पर असर, विभाग कर रहा वर्गीकरण

विभाग अब यह तय करने में जुटा है कि पुराने नियमों के तहत नियुक्त शिक्षकों में से किन पर TET लागू होगा और किन मामलों में छूट या राहत दी जा सकती है।

यह फैसला मध्य प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख शिक्षकों की सेवा शर्तों और प्रमोशन प्रक्रिया पर सीधा असर डाल सकता है।

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कानूनी प्रक्रिया जारी, सरकार की अगली तैयारी

मामले में सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता से कानूनी राय ली जा रही है। राय मिलने के बाद राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी भी की जा रही है।

Supreme Court of India के निर्देशों के बाद बढ़ी सख्ती

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने निर्देशों में कहा है कि शिक्षा सेवा में बने रहने और पदोन्नति के लिए TET पास करना आवश्यक हो सकता है।

कोर्ट का यह रुख आने के बाद राज्यों में शिक्षकों की पात्रता को लेकर नियम और सख्त होते दिखाई दे रहे हैं।

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National Council for Teacher Education ने 2010 में की थी शुरुआत

TET परीक्षा की शुरुआत वर्ष 2010 में NCTE द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य देशभर में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को एक समान स्तर पर लाना था।

इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए इस पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया गया।

क्या है TET और क्यों जरूरी है?

TET यानी Teacher Eligibility Test एक पात्रता परीक्षा है, जो यह तय करती है कि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए योग्य है या नहीं।

इसका उद्देश्य सिर्फ नियुक्ति नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करना भी है।

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पुराने शिक्षकों को लेकर सबसे बड़ा सवाल

सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पुराने नियुक्त शिक्षक इस नियम के दायरे में आते हैं या नहीं।

इसी पर कानूनी राय और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर अब अंतिम स्थिति स्पष्ट की जा रही है।

शिक्षक संगठनों में अलग-अलग राय

इस फैसले को लेकर शिक्षक संगठनों में मतभेद भी सामने आए हैं। कुछ संगठनों का कहना है कि प्रभावित पक्षों से पूरी तरह चर्चा नहीं हुई, जबकि कुछ इसे नियमों के अनुरूप सुधारात्मक कदम मान रहे हैं।

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सरकार की तैयारी, प्रशिक्षण और समाधान दोनों पर फोकस

विभाग की योजना है कि यदि TET लागू होता है, तो शिक्षकों के लिए ब्लॉक और तहसील स्तर पर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कार्यक्रम भी चलाए जाएं।

इसके साथ ही वेतनवृद्धि और समयमान वेतनमान से जुड़े लंबित मामलों को भी तेजी से निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।

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• एमपी में पारा 41 डिग्री के पार
• रतलाम सबसे गर्म जिला (41.2°C)
• 16 अप्रैल से हीट वेव का अलर्ट
• 10 से ज्यादा जिलों में लू की चेतावनी
• भोपाल, इंदौर, उज्जैन में भी तेज गर्मी

MP Heat Wave Alert : भोपाल। मध्य प्रदेश में अब गर्मी अपने पूरे तेवर दिखाने लगी है। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई शहरों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा नजर आने लगा है।

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41 डिग्री के पार पहुंचा पारा, रतलाम सबसे गर्म

प्रदेश में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। Ratlam में 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा।

इसके अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन जैसे बड़े शहरों में भी दिन के समय तेज गर्मी का असर देखने को मिल रहा है।

सुबह से ही धूप तेज रहने के कारण लोग जरूरी कामों के लिए ही बाहर निकल रहे हैं।

16 अप्रैल से हीट वेव का अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 16 अप्रैल से प्रदेश में हीट वेव यानी लू का असर और तेज हो सकता है। 16 और 17 अप्रैल के दौरान कई जिलों में गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।

इस दौरान तापमान सामान्य से अधिक रहने और दोपहर के समय गर्म हवाओं के प्रभाव बढ़ने की संभावना है।

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इन जिलों में रहेगा लू का असर

मौसम विभाग के अनुसार निम्न जिलों में हीट वेव की स्थिति बन सकती है:

तेज गर्मी का असर रोजमर्रा की जिंदगी पर भी दिख रहा है। दोपहर के समय बाजारों में भीड़ कम हो रही है और लोग छांव व ठंडे स्थानों की ओर रुख कर रहे हैं। गर्म हवाओं के चलते स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का खतरा भी बढ़ गया है।

LPG supply black marketing update : LPG कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, 2840 जगह छापे, 3691 गैस सिलेंडर जब्त

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• 2840 जगह छापे, 3691 गैस सिलेंडर जब्त
• LPG कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन, 11 FIR दर्ज
• 734 पेट्रोल पंपों की जांच, अनियमितता पर केस
• PNG नहीं लिया तो 3 महीने में LPG कनेक्शन बंद

LPG supply black marketing update : भोपाल। मध्यप्रदेश में एलपीजी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बड़े स्तर पर सख्त कार्रवाई की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत चलाए जा रहे इस अभियान में प्रदेशभर में व्यापक जांच और छापेमारी की गई है, जिसमें हजारों की संख्या में अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं।

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विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 2840 स्थानों पर जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 3691 एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जो अवैध रूप से भंडारण या व्यावसायिक उपयोग में लाए जा रहे थे। यह अभियान जून 2024 से लगातार जारी है और इसका उद्देश्य घरेलू उपयोग के लिए मिलने वाले एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकना है।

FIR और सख्त कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान विभाग ने सख्ती दिखाते हुए 11 मामलों में एफआईआर दर्ज की है। इन मामलों में गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण, गलत उपयोग और नियमों के उल्लंघन जैसे आरोप शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

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इसके साथ ही प्रदेश के 734 पेट्रोल पंपों की भी जांच की गई है। इस जांच के दौरान एक पेट्रोल पंप पर अनियमितता पाई गई, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। विभाग का कहना है कि ईंधन से जुड़े सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है।

PNG कनेक्शन को बढ़ावा

सरकार अब स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रही है। जिन शहरी क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं को एलपीजी की जगह PNG कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

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नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं के घरों के पास PNG पाइपलाइन उपलब्ध है, उन्हें तीन महीने के भीतर कनेक्शन लेना होगा। यदि तय समय सीमा के भीतर उपभोक्ता PNG कनेक्शन नहीं लेते हैं, तो उनके एलपीजी कनेक्शन को बंद किया जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य एलपीजी के दुरुपयोग को रोकना और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है।

24 घंटे में कनेक्शन देने के निर्देश

विभाग ने गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे उपभोक्ताओं के आवेदन मिलने के 24 घंटे के भीतर PNG कनेक्शन जारी करें। इससे लोगों को लंबी प्रतीक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे जल्दी से नई सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

संस्थानों को प्राथमिकता

सरकार ने यह भी तय किया है कि विभाग के अधीन आने वाले संस्थानों, पुलिस और डिफेंस कॉलोनियों, शासकीय कार्यालयों तथा औद्योगिक इकाइयों को प्राथमिकता के आधार पर PNG कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बड़े स्तर पर ईंधन उपयोग में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

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उपभोक्ताओं के लिए हेल्पलाइन

उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शहरों में गैस प्रदाता कंपनियों द्वारा हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किए गए हैं। इन नंबरों के माध्यम से उपभोक्ता किसी भी तरह की शिकायत या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे एलपीजी गैस का उपयोग केवल अधिकृत और निर्धारित नियमों के तहत ही करें। अवैध गैस सिलेंडरों का उपयोग न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद खतरनाक हो सकता है।

लगातार जारी रहेगा अभियान

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी कालाबाजारी के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग का उद्देश्य है कि जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक सही मात्रा में गैस उपलब्ध हो और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।

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• मध्यप्रदेश में ‘नारी शक्ति वंदन’ उत्सव की शुरुआत
• 25 अप्रैल तक प्रदेशभर में होंगे विविध कार्यक्रम
• भोपाल से राज्य स्तरीय भव्य शुभारंभ
• 14 अप्रैल को सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं
• पदयात्रा और “Wall of Message” से जुड़ेंगे युवा
• डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी चलेगा जागरूकता अभियान

Nari Shakti Vandan Utsav 2026 : भोपाल। मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा शुक्रवार से प्रदेशव्यापी “नारी शक्ति वंदन” उत्सव की शुरुआत की जा रही है।

यह विशेष अभियान 25 अप्रैल तक चलेगा, जिसके तहत प्रदेशभर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान आम नागरिकों को “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” के प्रावधानों से अवगत कराने के साथ-साथ समाज में महिलाओं की भूमिका और नेतृत्व को सम्मानित किया जाएगा।

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जनसम्पर्क अधिकारी बिंदु सुनील के अनुसार, इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य न केवल अधिनियम की जानकारी देना है, बल्कि महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज में सकारात्मक सोच को मजबूत करना भी है। राज्य शासन ने इस अभियान को जन-उत्सव के रूप में मनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

राजधानी भोपाल से होगा भव्य शुभारंभ

इस अभियान का शुभारंभ राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन स्थित हंसध्वनि सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन से किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की प्रख्यात महिलाओं, जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों की सहभागिता रहेगी।

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साथ ही प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों के अलावा छिंदवाड़ा, खरगोन और मंदसौर जैसे जिला मुख्यालयों पर भी बड़े स्तर पर “नारी शक्ति वंदन” सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।

इन आयोजनों में महिला सांसदों, विधायकों, महापौरों, पंचायत प्रतिनिधियों और सफल महिला उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा तथा उनके अनुभव साझा किए जाएंगे, जिससे अन्य महिलाओं को प्रेरणा मिल सके।

पदयात्राओं से गांव-गांव तक पहुंचेगा संदेश

महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में “नारी शक्ति पदयात्रा” आयोजित की जाएगी। इन पदयात्राओं में समाज की प्रबुद्ध महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल होकर महिला सशक्तिकरण का संदेश जन-जन तक पहुंचाएंगे।

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इसके साथ ही युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा “नारी शक्ति वंदन दीवार” (Wall of Message) की स्थापना की जाएगी। यहां युवा पेंटिंग, स्लोगन और रचनात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, जिससे अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी।

अंबेडकर जयंती पर विशेष ग्राम सभाएं

इस पखवाड़े का एक महत्वपूर्ण चरण 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित होगा। इस दिन प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी।

इन सभाओं में बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ-साथ “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त त्रि-स्तरीय पंचायतों, नगरीय निकायों और शैक्षणिक संस्थानों में गोष्ठियां, सेमिनार और संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

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डिजिटल प्लेटफॉर्म और सामाजिक संगठनों की भागीदारी

इस अभियान को व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिए जनसंपर्क विभाग डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी सहारा लेगा। सोशल मीडिया पर प्रेरक वीडियो, संदेश और अभियान से जुड़ी गतिविधियों को साझा किया जाएगा।

जिला प्रशासन के माध्यम से महिला स्व-सहायता समूहों, ‘लखपति दीदी’ और ‘लाड़ली बहना’ योजना से जुड़ी महिलाओं को इस अभियान का चेहरा बनाया जाएगा। इसके साथ ही औद्योगिक, व्यापारिक और सहकारी संगठनों में भी विशेष व्याख्यान आयोजित कर महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।

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शिक्षा संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम

उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में व्याख्यान, निबंध प्रतियोगिता, वाद-विवाद और अन्य रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवा पीढ़ी को महिला सशक्तिकरण के कानूनी, सामाजिक और नैतिक पहलुओं से परिचित कराना है, ताकि वे एक समान और जागरूक समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें।

जन-उत्सव के रूप में मनाने के निर्देश

राज्य शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस अभियान के अंतर्गत आयोजित सभी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही आम नागरिकों को भी इसमें जोड़कर इसे एक व्यापक जन-आंदोलन का रूप दिया जाए।

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हाईराइज बिल्डिंग नियमों में संशोधन

सरकार हाईराइज (बहुमंजिला) इमारतों के नियमों में संशोधन करने की तैयारी में है। नए नियमों के तहत सुरक्षा, पार्किंग, और बुनियादी सुविधाओं को लेकर सख्ती बढ़ाई जाएगी, ताकि अव्यवस्थित निर्माण पर रोक लग सके।

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शहर और गांव में एक जैसे नियम

अब कॉलोनी विकास के लिए शहर और गांव दोनों में समान नियम लागू करने की योजना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी अनियोजित कॉलोनियों पर नियंत्रण लगेगा और विकास कार्यों में एकरूपता आएगी।

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भू-विकास नियमों में बड़े बदलाव

प्रदेश में भू-विकास (लैंड डेवलपमेंट) से जुड़े नियमों में बदलाव की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नए नियमों के जरिए प्लॉटिंग, सड़क, ड्रेनेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं को अनिवार्य किया जाएगा।

अवैध कॉलोनी काटने वालों पर सख्ती

सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि अवैध कॉलोनियां काटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना, लाइसेंस रद्द करने और कानूनी कार्रवाई जैसे कदम शामिल हो सकते हैं।

आम लोगों को मिलेगी राहत

नए नियमों के लागू होने से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। स्पष्ट नियमों के चलते प्लॉट खरीदने वाले लोगों को धोखाधड़ी से बचाव मिलेगा और वैध कॉलोनियों की पहचान आसान होगी।

पारदर्शिता और व्यवस्था पर फोकस

सरकार का मुख्य उद्देश्य कॉलोनी विकास में पारदर्शिता लाना और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है। आने वाले समय में इन नियमों के लागू होने से शहरी और ग्रामीण विकास अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनने की उम्मीद है।

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• 10 दिनों से कमर्शियल LPG सिलेंडर की किल्लत, होटल-रेस्टोरेंट प्रभावित
• घरेलू गैस 2-4 दिन की देरी से मिल रही, लोग परेशान
• प्रशासन ने कार्रवाई कर 36 सिलेंडर जब्त किए
• कांग्रेस ने चूल्हे बांटकर किया विरोध, सरकार पर निशाना

LPG crisis bhopal : भोपाल। राजधानी भोपाल में रसोई गैस (LPG) की किल्लत लगातार बनी हुई है, जिससे आम लोग और व्यवसाय दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

शहर में पिछले करीब 10 दिनों से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं, घरेलू उपभोक्ताओं को भी गैस सिलेंडर के लिए 2 से 4 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है।

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गैस की इस कमी को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कई इलाकों में उपभोक्ताओं को बार-बार एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे परेशानी और बढ़ गई है।

प्रशासन की सख्ती, कालाबाजारी पर नजर

स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। शनिवार को प्रशासन की टीमें शहर के अलग-अलग हिस्सों में सक्रिय रहीं और गैस एजेंसियों व गोदामों की जांच की गई।

एक दिन पहले शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए चार स्थानों से कुल 36 सिलेंडर जब्त किए गए। इनमें घरेलू और कमर्शियल दोनों प्रकार के सिलेंडर शामिल थे।

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फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह जादौन के अनुसार, टीम लगातार निगरानी कर रही है। यदि घरेलू गैस का उपयोग कमर्शियल कामों में पाया जाता है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गैस एजेंसी के बाहर प्रदर्शन

गैस संकट को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। शनिवार को प्रभात चौराहे के पास एक गैस एजेंसी के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।

कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने विरोध जताते हुए महिलाओं को प्रतीकात्मक रूप से चूल्हे वितरित किए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अगर गैस की समस्या ऐसे ही बनी रही, तो लोगों को फिर से चूल्हे पर खाना बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

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सरकार की नीतियों पर सवाल

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि गलत नीतियों के कारण देश में गैस की कमी पैदा हो रही है और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के दावे जमीनी स्तर पर पूरे नहीं हो रहे हैं।

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कालाबाजारी के आरोप

युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कुछ गैस एजेंसी संचालक इस संकट का फायदा उठाकर मनमाने दाम पर सिलेंडर बेच रहे हैं। उनका कहना है कि रात के समय सिलेंडरों से भरे ट्रक शहर में घूमते देखे जाते हैं, जबकि दिन में सप्लाई नहीं मिलती।

कांग्रेस ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

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आम जनता सबसे ज्यादा प्रभावित

LPG संकट का सबसे ज्यादा असर आम लोगों और छोटे कारोबारियों पर पड़ रहा है। जहां घरों में खाना बनाना मुश्किल हो रहा है, वहीं होटल और ढाबा संचालकों का काम भी प्रभावित हो रहा है।

यदि जल्द ही सप्लाई सामान्य नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में यह समस्या और गंभीर हो सकती है।

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• ईदगाह में बड़ी संख्या में लोगों ने अदा की नमाज
• जीतू पटवारी ने नमाजियों पर फूल बरसाए, दी बधाई
• बीजेपी विधायक ने बयान देकर खड़ा किया विवाद
• धार्मिक आयोजन के बाद शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी

Jitu Patwari Breaking : भोपाल। राजधानी भोपाल में ईद के मौके पर सियासत गरमा गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा ईदगाह में नमाजियों पर फूल बरसाने और उन्हें गले मिलकर बधाई देने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

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रविवार सुबह ईद-उल-फितर के अवसर पर शहर के ईदगाह में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। रमजान के एक महीने के रोजों और इबादत के बाद लोगों ने इस पावन पर्व को उत्साह के साथ मनाया। इस दौरान शहर काजी मुस्ताक ने नमाज अदा कराई और देश-दुनिया में अमन और शांति की दुआ की गई।

ईदगाह पहुंचे जीतू पटवारी, लोगों को दी बधाई

इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी ईदगाह पहुंचे। उन्होंने नमाज अदा करने आए लोगों पर फूल बरसाए और गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। उनके इस कदम को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई।

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बीजेपी ने साधा निशाना

इस घटनाक्रम पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अपनी विचारधारा स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि एक ओर कांग्रेस सनातन की बात करती है, वहीं दूसरी ओर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं।

रामेश्वर शर्मा ने इसे राजनीतिक दिखावा बताते हुए कांग्रेस से अपने रुख को साफ करने की बात कही।

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धार्मिक आयोजन से जुड़ा था कार्यक्रम

ईदगाह में आयोजित यह कार्यक्रम धार्मिक आस्था और सामाजिक सद्भाव से जुड़ा था, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दीं और खुशी का इजहार किया।

सियासत के बीच सौहार्द की तस्वीर

जहां एक ओर इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, वहीं दूसरी ओर ईदगाह में लोगों के बीच भाईचारे और सौहार्द की तस्वीर भी देखने को मिली। लोगों ने एक-दूसरे को बधाई दी और शांति व सद्भाव का संदेश दिया।

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• हर शुक्रवार अवैध निर्माण मामलों की सुनवाई
• दिन में दो बार तय समय पर होगी प्रक्रिया
• इंजीनियर और अधिकारी रहेंगे अनिवार्य रूप से मौजूद
• सफाई व्यवस्था और टैक्स वसूली पर भी सख्ती

Bhopal Illegal colonies : भोपाल। शहर में तेजी से बढ़ रहे अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माणों पर नियंत्रण के लिए नगर निगम ने अब सख्त कदम उठाए हैं।

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इसके तहत अब हर शुक्रवार को अवैध निर्माण से जुड़े मामलों की नियमित सुनवाई की जाएगी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में लिया गया है, ताकि ऐसे मामलों का समय पर समाधान हो सके और अवैध निर्माणों पर रोक लगाई जा सके।

नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सिटी प्लानर सहित इंजीनियरों को सुनवाई के दौरान मौके की जांच और कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर मामले को गंभीरता से लें और तय समय में उसका निराकरण करें।

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दिन में दो बार होगी सुनवाई

नगर निगम द्वारा तय की गई नई व्यवस्था के अनुसार, अवैध निर्माण से जुड़े मामलों की सुनवाई हर शुक्रवार को दिन में दो अलग-अलग समय पर की जाएगी।

• दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक
• शाम 4 बजे से 5 बजे तक

यह सुनवाई भवन अनुज्ञा शाखा में आयोजित होगी। इस दौरान संबंधित क्षेत्र के नगर निवेशक, सहायक यंत्री और उप यंत्री की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी, ताकि मौके की जानकारी के आधार पर तुरंत निर्णय लिया जा सके।

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टैक्स और शुल्क वसूली पर भी जोर

कमिश्नर संस्कृति जैन ने टाइम लिमिट बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए संपत्ति कर, जल उपभोक्ता प्रभार, लीज रेंट सहित अन्य करों और शुल्कों की वसूली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लंबित बकाया वसूली में तेजी लाई जाए और नियमित मॉनिटरिंग की जाए।

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सफाई व्यवस्था को लेकर सख्ती

बैठक में शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को लेकर भी विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मुख्य मार्गों, बाजारों और गलियों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, ताकि नागरिकों को स्वच्छ वातावरण मिल सके।

इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं:

• सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर स्पॉट फाइन
• दुकानों पर अलग-अलग डस्टबिन न रखने पर कार्रवाई
• कचरे को अलग-अलग (गीला-सूखा) न देने वालों पर जुर्माना
• सीएंडडी वेस्ट (निर्माण सामग्री का कचरा) सड़क पर डालकर रास्ता बाधित करने वालों पर सख्ती

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व्यवस्था से क्या होगा फायदा ?

नगर निगम का मानना है कि इस नई व्यवस्था से अवैध निर्माणों के मामलों का जल्दी निपटारा होगा, नियमों का पालन सुनिश्चित होगा और शहर में साफ-सफाई के स्तर में भी सुधार आएगा। साथ ही, नियमित सुनवाई से लोगों में भी नियमों को लेकर जागरूकता बढ़ेगी।

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हेमंत कटारे ने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है और पार्टी जो भी निर्णय लेगी, वह उन्हें स्वीकार होगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि उनके फैसले के पीछे किसी तरह का दबाव नहीं था। कटारे के अनुसार, वह पारिवारिक कारणों से वेकेशंस पर गए थे और परिवार तथा अपने विधानसभा क्षेत्र को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे थे।

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उन्होंने कहा कि सदन के कामकाज को लेकर वह पूरी तरह गंभीर हैं। स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए उन्होंने रातभर तैयारी की थी, लेकिन इसके बावजूद सदन में उनके स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। कटारे ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सरकार के कहने पर ही सदन चलेगा।

हेमंत कटारे ने यह भी स्पष्ट किया कि नेता प्रतिपक्ष से उनका कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष उनके बड़े भाई समान हैं और उनके साथ किसी भी तरह का मतभेद नहीं है।

उप नेता प्रतिपक्ष के इस्तीफे को लेकर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का दौर जारी है, वहीं अब सबकी निगाहें कांग्रेस संगठन के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं।

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