• हर शुक्रवार अवैध निर्माण मामलों की सुनवाई
• दिन में दो बार तय समय पर होगी प्रक्रिया
• इंजीनियर और अधिकारी रहेंगे अनिवार्य रूप से मौजूद
• सफाई व्यवस्था और टैक्स वसूली पर भी सख्ती

Bhopal Illegal colonies : भोपाल। शहर में तेजी से बढ़ रहे अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माणों पर नियंत्रण के लिए नगर निगम ने अब सख्त कदम उठाए हैं।

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इसके तहत अब हर शुक्रवार को अवैध निर्माण से जुड़े मामलों की नियमित सुनवाई की जाएगी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में लिया गया है, ताकि ऐसे मामलों का समय पर समाधान हो सके और अवैध निर्माणों पर रोक लगाई जा सके।

नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सिटी प्लानर सहित इंजीनियरों को सुनवाई के दौरान मौके की जांच और कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर मामले को गंभीरता से लें और तय समय में उसका निराकरण करें।

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दिन में दो बार होगी सुनवाई

नगर निगम द्वारा तय की गई नई व्यवस्था के अनुसार, अवैध निर्माण से जुड़े मामलों की सुनवाई हर शुक्रवार को दिन में दो अलग-अलग समय पर की जाएगी।

• दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक
• शाम 4 बजे से 5 बजे तक

यह सुनवाई भवन अनुज्ञा शाखा में आयोजित होगी। इस दौरान संबंधित क्षेत्र के नगर निवेशक, सहायक यंत्री और उप यंत्री की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी, ताकि मौके की जानकारी के आधार पर तुरंत निर्णय लिया जा सके।

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टैक्स और शुल्क वसूली पर भी जोर

कमिश्नर संस्कृति जैन ने टाइम लिमिट बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए संपत्ति कर, जल उपभोक्ता प्रभार, लीज रेंट सहित अन्य करों और शुल्कों की वसूली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लंबित बकाया वसूली में तेजी लाई जाए और नियमित मॉनिटरिंग की जाए।

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सफाई व्यवस्था को लेकर सख्ती

बैठक में शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को लेकर भी विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मुख्य मार्गों, बाजारों और गलियों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, ताकि नागरिकों को स्वच्छ वातावरण मिल सके।

इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं:

• सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर स्पॉट फाइन
• दुकानों पर अलग-अलग डस्टबिन न रखने पर कार्रवाई
• कचरे को अलग-अलग (गीला-सूखा) न देने वालों पर जुर्माना
• सीएंडडी वेस्ट (निर्माण सामग्री का कचरा) सड़क पर डालकर रास्ता बाधित करने वालों पर सख्ती

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व्यवस्था से क्या होगा फायदा ?

नगर निगम का मानना है कि इस नई व्यवस्था से अवैध निर्माणों के मामलों का जल्दी निपटारा होगा, नियमों का पालन सुनिश्चित होगा और शहर में साफ-सफाई के स्तर में भी सुधार आएगा। साथ ही, नियमित सुनवाई से लोगों में भी नियमों को लेकर जागरूकता बढ़ेगी।