• कैबिनेट बैठक में बड़े फैसलों पर मुहर
• किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा
• इंदौर में सिंचाई परियोजनाओं को मंजूर

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए है। जिसमें कृषि भूमि के सरकारी उपयोग पर किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय हुआ है। वहीं इंदौर में सिंचाई परियोजनाओं और PWD के हजारों करोड़ के विकास कार्यों को भी मंजूरी मिली है।

कैबिनेट बैठक में बड़े फैसलों पर मुहर

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में किसानों, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार ने नीतियों में बदलाव करते हुए विकास और किसान हित को प्राथमिकता देने का संकेत दिया है। कैबिनेट के इन फैसलों का असर आने वाले समय में राज्य के लाखों लोगों पर देखने को मिलेगा।

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किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा 

कैबिनेट ने मप्र भूमि अर्जन पुनर्वासन अधिनियम 2015 में संशोधन करते हुए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को पुनर्निर्धारित करने का फैसला लिया है। इसके तहत अगर किसी किसान की कृषि भूमि का उपयोग सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है, तो उसे बाजार मूल्य से चार गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। इस फैसले से किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और भूमि अधिग्रहण को लेकर होने वाले विवाद भी कम होने की उम्मीद है।

इंदौर में सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

कैबिनेट ने इंदौर जिले में दो सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं पर 157 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। इससे करीब 10 हजार 800 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी और 145 गांवों के किसानों को सीधा लाभ होगा। इससे कृषि उत्पादन बढ़ने और किसानों की आय में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

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PWD के विकास कार्यों को बड़ी स्वीकृति

मध्यप्रदेश कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग के तहत 25 हजार 164 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को भी मंजूरी दी है। इन कार्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। सरकार का लक्ष्य है कि दूरदराज के गांवों को बेहतर सड़क सुविधाओं से जोड़ा जाए, जिससे आवागमन आसान हो और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले।

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ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य के समग्र विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। किसानों को अधिक मुआवजा, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और सड़कों के निर्माण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं के लागू होने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी।

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28 से ज्यादा शहरों में 40 डिग्री पार

प्रदेश के भोपाल, इंदौर सहित 28 से अधिक शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसर रहा है और गर्म हवाएं लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर रही हैं।

नर्मदापुरम बना सबसे गर्म शहर

नर्मदापुरम में इस सीजन का सबसे अधिक तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और गर्मी से राहत के कोई संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं।

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रतलाम में भी तेज गर्मी

रतलाम में तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यहां भी दिन के समय भीषण गर्मी का असर साफ देखा जा रहा है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं।

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों को दोपहर के समय बाहर न निकलने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है, ताकि लू और गर्मी के असर से बचा जा सके।

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लगातार बढ़ती गर्मी का असर बाजारों, सड़कों और दैनिक जीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। लोग दिनभर गर्मी से बचने के उपाय करते नजर आ रहे हैं और राहत की उम्मीद अब मौसम बदलाव पर टिकी है।

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क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, गुना के एक युवक ने मानसिक प्रताड़ना और प्रेम प्रसंग के चलते सल्फास खा लिया था। इसके बाद उसे अचेत अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि जिस महिला के घर पर उसने यह कदम उठाया, वही उसे अस्पताल लेकर पहुंची थी।

युवक का चौंकाने वाला दावा

युवक का आरोप है कि अस्पताल में उसे मृत घोषित कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। उसका कहना है कि जब उसे होश आया, तब वह खुद को पोस्टमॉर्टम रूम में पाया, जहां चीर-फाड़ की तैयारी चल रही थी।

युवक के अनुसार, अगर उसे समय पर होश नहीं आता, तो उसकी जान जा सकती थी। होश में आते ही वह बिना कपड़ों के ही वहां से भाग निकला।

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घटना में आया नया ट्विस्ट

इसी दिन अस्पताल में युवक के परिजन भी पहुंच गए और जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान महिला के साथ मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वही युवक उसे बचाते हुए दिखाई दे रहा है।

यहीं से मामले में सवाल खड़े हो गए—
अगर युवक को मृत मानकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया था, तो वह उसी समय परिजनों के बीच कैसे मौजूद था?

वीडियो जारी कर लगाए आरोप

18 मार्च को युवक ने एक वीडियो जारी कर अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि उसे जिंदा होते हुए भी पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया था।

अस्पताल प्रशासन का पक्ष

अस्पताल प्रबंधन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।
CMHO का कहना है कि पोस्टमॉर्टम एक तय प्रक्रिया के तहत होता है—

• पुलिस द्वारा शव भेजा जाता है
• आवश्यक दस्तावेज भरे जाते हैं
• इसके बाद ही डॉक्टर पोस्टमॉर्टम करते हैं

प्रशासन के मुताबिक, इस मामले में न तो कोई आधिकारिक दस्तावेज सामने आया है और न ही किसी डॉक्टर का नाम, जिससे आरोपों की पुष्टि हो सके।

उठ रहे हैं कई बड़े सवाल

• क्या अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही हुई?
• क्या युवक का दावा सच है या यह गलतफहमी है?
• अगर सच है, तो यह सिस्टम की बेहद गंभीर चूक है
• और अगर गलत है, तो असली कहानी क्या है?

निष्पक्ष जांच की मांग

फिलहाल, यह मामला संदेह और सवालों के घेरे में है। सच्चाई क्या है, यह केवल निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आ पाएगा।

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छात्राओं का आरोप है कि उन्हें जला‑भुना और खराब गुणवत्ता का भोजन परोसा जा रहा है, जबकि रसोइया अपने लिए अलग से अच्छा खाना बनाती हैं। छात्राओं ने रसोइयों पर भेदभाव, जातिवाद और मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

आक्रोशित छात्राएं छात्रावास के बाहर धरने पर बैठ गईं और नारेबाजी की। रो‑रोकर छात्राओं ने अपने साथ हो रहे व्यवहार की जानकारी दी और अपने अभिभावकों को फोन कर पूरी स्थिति से अवगत कराया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंच गए।

मामले की जानकारी मिलते ही गुनौर पुलिस और तहसीलदार रत्नाराशि पांडे छात्रावास पहुंचीं और स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के बाद प्रशासनिक लापरवाही और छात्रावासों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ स्टाफ के कारण अनुशासन और व्यवस्था प्रभावित होती है, इसलिए पूरे स्टाफ को बदलकर नए कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

इस मामले में डीपीसी अजय गुप्ता ने बताया कि छात्राओं द्वारा भोजन की शिकायत की गई है, वहीं रसोइयों की ओर से भी छात्राओं को लेकर शिकायतें सामने आई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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