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ईरान-इजराइल युद्ध के चलते एलपीजी गैस सप्लाई पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में फिलहाल कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई रोक दी गई है। इससे होटल-रेस्टोरेंट संचालकों और छोटे व्यवसायियों की चिंता बढ़ गई है।

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हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई फिलहाल जारी है और उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है।

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शादी-विवाह और आयोजनों पर पड़ सकता है असर

आने वाले दिनों में शादी-विवाह और सार्वजनिक कार्यक्रमों का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद होने से आयोजकों और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

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एजेंसी पहुंचे उपभोक्ताओं को नहीं मिली टंकी

उपभोक्ताओं ने बताया कि वे गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें बताया गया कि फिलहाल सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। गैस एजेंसी कर्मचारियों ने कहा कि गैस की गाड़ी आने के बाद ही सिलेंडर दिया जा सकेगा।

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होटल और रेस्टोरेंट संचालक परेशान

रेस्टोरेंट संचालकों ने बताया की यदि कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई जल्द सामान्य नहीं हुई तो होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को गंभीर परेशानी झेलनी पड़ सकती है। उन्होंने बताया कि पहले से ही गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं और अब समय पर सिलेंडर भी नहीं मिल पा रहा है।

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ब्लैक में सिलेंडर मिलने की शिकायत

कई स्थानों से गैस सिलेंडर ब्लैक में मिलने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं, जिससे स्थिति और जटिल होती जा रही है।

अफवाह से बढ़ती है बुकिंग

गैस एजेंसी संचालक ने बताया कि जैसे ही गैस सप्लाई को लेकर अफवाह फैलती है, लोग जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक करने लगते हैं। इससे वास्तविक जरूरतमंद उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पाता।

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उन्होंने बताया कि अब 25 दिन के अंतराल वाला नियम लागू होने से इस तरह की स्थिति पर काफी हद तक नियंत्रण होने की उम्मीद है।

प्रशासन ने दी जानकारी

जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी अंजू मरावी ने बताया कि शासन स्तर पर मिले निर्देशों के बाद फ कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगाई गई है। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पहले की तरह जारी है।जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी अंजू मरावी ने बताया कि शासन स्तर पर मिले निर्देशों के बाद फिलहाल कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगाई गई है। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पहले की तरह जारी है।

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उन्होंने बताया कि जिले में एलपीजी गैस का पर्याप्त भंडारण मौजूद है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक के कारण घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और व्यावसायिक उपयोग की आशंका बढ़ गई है

• जबलपुर का मोहरी तालाब जलपक्षियों की संख्या और प्रजातियों में प्रदेश में पहले स्थान पर

• भोपाल के भोज वेटलैंड में कुल 2430 जलपक्षी दर्ज

• विशालखेड़ी क्षेत्र में 129 अलग-अलग प्रजातियों की मौजूदगी

• विदेशी और प्रवासी जलपक्षियों से झीलों और वेटलैंड्स की सेहत साबित

MP Lakes News : मध्यप्रदेश। झीलों की सेहत का असली पैमाना जलपक्षी होते हैं। जब पक्षी लौटते हैं, तो समझिए पानी और पर्यावरण दोनों सुरक्षित हैं। हालिया जलपक्षी गणना ने यही तस्वीर मध्यप्रदेश में साफ कर दी है।

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भोपाल और जबलपुर में जलपक्षियों की अच्छी मौजूदगी

मध्यप्रदेश में हुई जलपक्षी गणना (Water Bird Census) के नतीजों ने राज्य की झीलों और वेटलैंड्स की जैव विविधता को एक बार फिर उजागर किया है। इस गणना में जबलपुर का मोहरी तालाब जलपक्षियों की संख्या और प्रजातियों के आधार पर प्रदेश में पहले स्थान पर रहा, जबकि भोपाल का भोज वेटलैंड दूसरे नंबर पर दर्ज किया गया।

आंकड़ों के मुताबिक, भोपाल के भोज वेटलैंड क्षेत्र में कुल 2430 जलपक्षी पाए गए। वहीं, भोज वेटलैंड के विशालखेड़ी क्षेत्र में 129 अलग-अलग प्रजातियों के पक्षी दर्ज किए गए, जिसे विशेषज्ञ बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं।

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विदेशी और प्रवासी जलपक्षियों की मजबूत मौजूदगी

गणना के दौरान बड़ी संख्या में विदेशी और प्रवासी जलपक्षी भी देखे गए। इनमें इंडियन स्पॉट-बिल्ड डक, यूरेशियन शॉवेलर, कॉमन कूट, रेड-क्रेस्टेड पोचार्ड, नॉर्दर्न पिंटेल, ग्रे लैग गूज और ब्राउन-हेडेड गल प्रमुख रूप से शामिल रहे। साइबेरिया और यूरोप से आने वाले इन पक्षियों की मौजूदगी यह दर्शाती है कि प्रदेश के कई जलाशयों में अभी भी अनुकूल वातावरण बना हुआ है।

प्रदेश के प्रमुख जलाशयों की स्थिति

जलपक्षी प्रजातियों की संख्या के आधार पर प्रमुख जलाशयों की स्थिति इस प्रकार है:

• मोहरी तालाब, जबलपुर – 139 प्रजातियां

• भोज वेटलैंड, विशालखेड़ी (भोपाल) – 129

• दाहोद जलाशय – 119

• कलियासोत, भोपाल – 118

• हलाली बांध – 116

• रानी तालाब – 113

• सिरपुर झील, इंदौर – 103

विशेषज्ञों का मानना है कि जलपक्षियों की यह संख्या दर्शाती है कि इन जलाशयों में पानी की गुणवत्ता और पारिस्थितिकी संतुलित बनी हुई है।

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संरक्षण के लिए सकारात्मक संकेत

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस वर्ष पहली बार सभी वन वृत्त और वन मंडलों को जलपक्षी गणना में शामिल किया गया, जिससे आंकड़ों की सटीकता बढ़ी है। जलपक्षियों की बढ़ती संख्या यह संकेत देती है कि कई जल स्रोतों में स्वच्छ पानी और संतुलित पारिस्थितिकी बनी हुई है। यह डेटा भविष्य की संरक्षण योजनाओं और शहरी जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

• 1 जनवरी से 8 फरवरी 2026 के बीच भोपाल नगर निगम को लगभग 8,000 शिकायतें मिलीं।

• लगभग 42% शिकायतें अभी तक लंबित हैं।

• सफाई और सीवेज बनी सबसे बड़ी समस्या।

• प्रदेश के सभी बड़े शहरों में भोपाल नंबर वन शिकायतों की संख्या में।

BHOPAL NEWS : भोपाल।  भोपाल नगर निगम की व्यवस्थाएं लगातार सवालों के घेरे में हैं। 1 जनवरी 2026 से 8 फरवरी 2026 के बीच नगर निगम को कुल 7969 शिकायतें मिलीं। यह संख्या प्रदेश के सभी बड़े शहरों में सबसे ज्यादा है। इन शिकायतों में से लगभग 42 प्रतिशत अभी तक निपटाई नहीं गई, जिससे आम जनता की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं।

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किस तरह की शिकायतें सबसे ज्यादा हैं?

नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा शिकायतें सफाई, सीवेज, पानी, स्ट्रीट लाइट, अतिक्रमण, बिल्डिंग परमिशन और आवारा कुत्तों को लेकर दर्ज हुई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने इलाकों में सीवेज लाइन चोक होना, पाइपलाइन लीकेज और पुरानी केबलिंग के कारण स्ट्रीट लाइट खराब रहना बड़ी वजह हैं।

भोपाल अन्य शहरों की तुलना में सबसे आगे

प्रदेश के अन्य बड़े शहरों की तुलना में भोपाल न केवल शिकायतों की संख्या में सबसे ऊपर है, बल्कि स्ट्रीट डॉग और सफाई को लेकर असंतोष भी सबसे ज्यादा देखा गया है। ग्वालियर में 6975, इंदौर में 6602, जबलपुर में 4592 और उज्जैन में 2218 शिकायतें दर्ज हुईं। भोपाल में इन शिकायतों का सिर्फ 58 प्रतिशत ही समाधान हुआ है, जबकि ग्वालियर और उज्जैन में यह क्रमशः 44 और 39 प्रतिशत है।

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शिकायतें क्यों बढ़ रही हैं?

भोपाल में शिकायतों की संख्या बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। सफाई और सीवेज सिस्टम पर लगातार दबाव पड़ रहा है। पुराने इलाकों में जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रीट लाइट की पुरानी केबलिंग समस्याओं को बढ़ा रही हैं। साथ ही शिकायतों के निस्तारण की धीमी प्रक्रिया और जिम्मेदार एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी भी एक बड़ी वजह है।

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39 दिनों में भोपाल नगर निगम को करीब 8 हजार शिकायतें मिलीं। इनमें से लगभग 42 प्रतिशत का अब तक समाधान नहीं हुआ है। सफाई और सीवेज सबसे बड़ी समस्या बनी हुई हैं। प्रदेश के सभी बड़े शहरों में भोपाल शिकायतों की संख्या के मामले में नंबर वन है।