• कैबिनेट बैठक में बड़े फैसलों पर मुहर
• किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा
• इंदौर में सिंचाई परियोजनाओं को मंजूर

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए है। जिसमें कृषि भूमि के सरकारी उपयोग पर किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय हुआ है। वहीं इंदौर में सिंचाई परियोजनाओं और PWD के हजारों करोड़ के विकास कार्यों को भी मंजूरी मिली है।

कैबिनेट बैठक में बड़े फैसलों पर मुहर

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में किसानों, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार ने नीतियों में बदलाव करते हुए विकास और किसान हित को प्राथमिकता देने का संकेत दिया है। कैबिनेट के इन फैसलों का असर आने वाले समय में राज्य के लाखों लोगों पर देखने को मिलेगा।

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किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा 

कैबिनेट ने मप्र भूमि अर्जन पुनर्वासन अधिनियम 2015 में संशोधन करते हुए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को पुनर्निर्धारित करने का फैसला लिया है। इसके तहत अगर किसी किसान की कृषि भूमि का उपयोग सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है, तो उसे बाजार मूल्य से चार गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। इस फैसले से किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और भूमि अधिग्रहण को लेकर होने वाले विवाद भी कम होने की उम्मीद है।

इंदौर में सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

कैबिनेट ने इंदौर जिले में दो सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं पर 157 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। इससे करीब 10 हजार 800 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी और 145 गांवों के किसानों को सीधा लाभ होगा। इससे कृषि उत्पादन बढ़ने और किसानों की आय में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

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PWD के विकास कार्यों को बड़ी स्वीकृति

मध्यप्रदेश कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग के तहत 25 हजार 164 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को भी मंजूरी दी है। इन कार्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। सरकार का लक्ष्य है कि दूरदराज के गांवों को बेहतर सड़क सुविधाओं से जोड़ा जाए, जिससे आवागमन आसान हो और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले।

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ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य के समग्र विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। किसानों को अधिक मुआवजा, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और सड़कों के निर्माण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं के लागू होने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी।