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महिलाओं के खिलाफ अपराध में फिर टॉप-5 में मध्य प्रदेश

NCRB रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 13 हजार 396 मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही प्रदेश देश के टॉप-5 राज्यों में शामिल हो गया है।

चौंकाने वाली बात यह है कि लगातार चौथे साल महिला अपराध के मामलों में मध्य प्रदेश की स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रदेश में दुष्कर्म, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा और उत्पीड़न जैसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी चिंता का विषय बनी हुई है।

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महिला अपराध 2024

• कुल मामले: 13,396
• देश में स्थान: टॉप-5
• लगातार चौथे साल गंभीर स्थितिट

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बुजुर्गों के खिलाफ अपराध में देश में नंबर-1

रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े बुजुर्गों के खिलाफ अपराध को लेकर सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में बुजुर्गों के खिलाफ 5 हजार 875 मामले दर्ज किए गए, जिसके साथ प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है।

इन मामलों में मारपीट, संपत्ति विवाद, मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक शोषण जैसे अपराध शामिल हैं। जिस उम्र में सुरक्षा और सम्मान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी उम्र में बुजुर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

बुजुर्गों पर अपराध

• कुल मामले: 5,875
• देश में रैंक: नंबर-1
• प्रमुख अपराध: प्रताड़ना, संपत्ति विवाद, आर्थिक शोषण

बच्चों के खिलाफ अपराध में देश में दूसरे नंबर पर प्रदेश

बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी तस्वीर बेहद डराने वाली है। NCRB रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में बच्चों के खिलाफ अपराध के 21 हजार 908 मामले दर्ज हुए हैं। इस आंकड़े के साथ महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है।

बाल शोषण, अपहरण, POCSO एक्ट से जुड़े मामले और हिंसा की घटनाओं ने बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बच्चों के खिलाफ अपराध

• कुल मामले: 21,908
• देश में स्थान: नंबर-2
• शामिल अपराध: अपहरण, POCSO, हिंसा

साइबर अपराध में भी तेजी से बढ़ोतरी

डिजिटल दौर में साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 1081 नए साइबर क्राइम केस दर्ज किए गए हैं। इनमें ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी लिंक, सोशल मीडिया ब्लैकमेलिंग और साइबर पोर्नोग्राफी जैसे मामले शामिल हैं।

हालांकि पुलिस की चार्जशीट दर 86 प्रतिशत से अधिक बताई जा रही है, लेकिन सजा दर 50 प्रतिशत से कम होना कानून व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करता है।

साइबर क्राइम 2024

• नए केस: 1081
• चार्जशीट दर: 86%+
• सजा दर: 50% से कम

NCRB रिपोर्ट पर तेज हुई सियासत

NCRB रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष सरकार पर अपराध रोकने में विफल रहने का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार लगातार कार्रवाई और निगरानी बढ़ाने के दावे कर रही है।

हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या मध्य प्रदेश महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षित राज्य बन पाएगा?

आंकड़े बता रहे जमीनी हकीकत

NCRB की रिपोर्ट ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि अपराध के आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते, बल्कि वे समाज की वास्तविक स्थिति को सामने लाते हैं। मध्य प्रदेश के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था के साथ-साथ आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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फैक्ट्री में मौजूद थे 20 से ज्यादा मजदूर

जानकारी के मुताबिक घटना के समय फैक्ट्री के अंदर 20 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे। शुरुआती आशंका में कई लोगों के मलबे में फंसे होने की बात कही गई थी। प्रशासन ने अब तक कम से कम 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि कई मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

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विस्फोट के बाद लगी भीषण आग

धमाके के तुरंत बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे हालात और ज्यादा गंभीर हो गए। आग की लपटें दूर तक दिखाई दीं और पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है।

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सुरक्षा मानकों में लापरवाही की आशंका

फिलहाल हादसे के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती जांच में सुरक्षा मानकों में लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है।

भीषण विस्फोट के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल के आसपास जमा हो गए। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है।

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मिंट ग्रीन गाउन में दिखीं बेहद खूबसूरत

कान फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट ने मिंट ग्रीन कलर का ड्रीमी गाउन पहना, जिसमें उनका लुक बेहद क्लासी और एलिगेंट नजर आया। मिनिमल मेकअप और सॉफ्ट हेयरस्टाइल के साथ आलिया ने अपने फैशन स्टेटमेंट को बेहद खास बना दिया।

उनका यह ग्लैमरस अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया पर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

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पीच ऑफ-शोल्डर ड्रेस में भी बिखेरा जलवा

मिंट ग्रीन गाउन के अलावा आलिया ने पीच कलर की ऑफ-शोल्डर ड्रेस में भी अपनी खूबसूरती का जादू चलाया। इस लुक में उनका स्टाइल बेहद मॉडर्न और ग्रेसफुल दिखाई दिया।

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आलिया की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। फैंस उनके फैशन और स्टाइल की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

सोशल मीडिया पर छाया आलिया का फैशन स्टेटमेंट

कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में आलिया भट्ट का यह लुक इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। कई यूजर्स ने उन्हें “रेड कार्पेट क्वीन” और “ग्लोबल फैशन आइकन” तक बताया।

आलिया भट्ट का यह एलिगेंट और ड्रीमी अंदाज एक बार फिर साबित करता है कि वह बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेसेस में शामिल हैं।

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फेयरी इंस्पायर्ड लुक में दिखीं उर्वशी

कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर उर्वशी रौतेला का लुक पूरी तरह फेयरी यानी परी से इंस्पायर्ड था। उन्होंने सिल्वर कलर का बॉडी फिटेड गाउन पहना था, जो उनके स्टाइल को बेहद एलिगेंट और ग्लैमरस बना रहा था।

एक्ट्रेस ने अपनी ड्रेस से मैचिंग ज्वेलरी कैरी की थी। इसके साथ ही उनके हाथ में एक यूनिक डिजाइन का पर्स भी नजर आया, जिसने उनके पूरे लुक को और खास बना दिया।

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क्राउन स्टाइल हेयर एक्सेसरीज बनी आकर्षण का केंद्र

उर्वशी के इस लुक की सबसे खास बात उनकी हेयर एक्सेसरीज रही। उन्होंने क्राउन स्टाइल ज्वेलरी के साथ अपने हेयरस्टाइल को रॉयल टच दिया। वहीं सिल्वर टोन आईमेकअप ने उनके फेयरी लुक को और भी आकर्षक बना दिया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें

कांस फिल्म फेस्टिवल से सामने आई उर्वशी रौतेला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। फैंस उनके इस ग्लैमरस और डिफरेंट अंदाज की खूब तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स ने उन्हें “रेड कार्पेट क्वीन” तक बता दिया।

उर्वशी रौतेला अक्सर अपने यूनिक फैशन और स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर चर्चा में रहती हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में इस बार भी उन्होंने अपने लुक से साबित कर दिया कि वह ग्लोबल फैशन इवेंट्स में अलग पहचान बनाना अच्छी तरह जानती हैं।

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NEET UG 2026 परीक्षा रद्द

SOG को मिला प्रश्नों का सेट

सूत्रों के मुताबिक, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) को 400 से अधिक प्रश्नों का एक सेट मिला था। इसके बाद मामला गंभीर माना गया और NTA ने पूरी जानकारी केंद्रीय एजेंसियों को भेज दी।

NTA ने कहा है कि वह जांच में CBI को हर संभव सहयोग करेगा।

छात्रों को नहीं करना होगा नया आवेदन

NTA की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए छात्रों को नया आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।

• पुराना रजिस्ट्रेशन मान्य रहेगा
• परीक्षा केंद्र के विकल्प भी वही रहेंगे
• छात्रों से कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा
• पहले जमा किया गया शुल्क वापस करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी

जल्द घोषित होगी नई परीक्षा तारीख

NTA ने कहा है कि NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी और इसकी नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।

इस फैसले के बाद देशभर के लाखों छात्र और अभिभावक नई परीक्षा तारीख का इंतजार कर रहे हैं।

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बताया जा रहा है कि इस केस में अब तक केवल सोनम रघुवंशी ने ही जमानत के लिए आवेदन किया था, जबकि अन्य आरोपियों ने कोई याचिका दाखिल नहीं की है। यह जमानत याचिका ईस्ट खासी हिल्स जिला एवं सत्र न्यायालय के लीगल एड सेल के माध्यम से पेश की गई थी।

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बचाव पक्ष की दलीलें क्या रहीं?
बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। साथ ही, सोनम ने जांच में पूरा सहयोग किया है और भविष्य में भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

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10 महीने से थीं जेल में बंद
सोनम रघुवंशी पिछले करीब 10 महीनों से जेल में बंद थीं। इसी आधार पर भी जमानत की मांग की गई थी।

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आज हो सकती है रिहाई
सूत्रों के अनुसार, सोनम के पिता और चचेरे भाई जमानत बांड की प्रक्रिया पूरी करने के लिए शिलांग पहुंच चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें आज शाम तक रिहा कर दिया जाएगा।

इस मामले में आगे क्या मोड़ आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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हालांकि, राहत की बात यह है कि Paytm का UPI ऐप पहले की तरह काम करता रहेगा और यूजर्स डिजिटल पेमेंट जारी रख सकेंगे।

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क्यों लिया गया यह फैसला?

RBI की जांच में बैंक की कार्यप्रणाली में गंभीर खामियां पाई गईं। नियामक के अनुसार, बैंकिंग सिस्टम में सुरक्षा और अनुपालन से जुड़ी समस्याएं थीं, जो भविष्य में ग्राहकों के हितों के लिए जोखिम बन सकती थीं। इसी कारण यह सख्त कार्रवाई की गई।

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क्या बंद हो जाएगी Paytm UPI सर्विस?

सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या अब QR कोड स्कैन कर पेमेंट संभव होगा?

• अगर आपका UPI किसी अन्य बैंक (जैसे State Bank of India, HDFC Bank, या ICICI Bank) से जुड़ा है और आप सिर्फ Paytm ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
• Paytm अब एक थर्ड-पार्टी ऐप (TPAP) के रूप में काम करेगा, ठीक वैसे ही जैसे Google Pay और PhonePe करते हैं।
• यानी UPI ट्रांजेक्शन जारी रहेंगे।
• लेकिन अगर आपका UPI हैंडल सीधे “@paytm” से जुड़ा है, तो आपको इसे किसी दूसरे बैंक खाते से लिंक करने की सलाह दी जाती है।

वॉलेट और बैंक बैलेंस का क्या होगा?

• जिन ग्राहकों का पैसा Paytm Payments Bank के सेविंग अकाउंट या वॉलेट में है, उनका पैसा सुरक्षित है।
• आप अपने मौजूदा बैलेंस का उपयोग कर सकते हैं।
• लेकिन अब नए पैसे जमा (Deposit) नहीं कर पाएंगे।

FASTag यूजर्स के लिए अपडेट

• पुराने FASTag बैलेंस का इस्तेमाल जारी रहेगा।
• लेकिन भविष्य में परेशानी से बचने के लिए किसी अन्य अधिकृत बैंक से नया FASTag लेने की सलाह दी गई है।

पहले भी लग चुके थे प्रतिबंध

RBI ने यह फैसला अचानक नहीं लिया।

• 2022 में नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगाई गई थी
• 2024 में नए डिपॉजिट पर पाबंदी लगाई गई

लगातार नियमों के उल्लंघन के बाद आखिरकार लाइसेंस रद्द कर दिया गया।

क्या सीख मिलती है?

Paytm संकट यह सिखाता है कि डिजिटल बैंकिंग में हमेशा बैकअप रखना जरूरी है।
एक ही बैंक या ऐप पर पूरी तरह निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है।

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ये भी देखें:- https://www.instagram.com/reel/DXgw-MuDWn8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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दो-तिहाई सांसदों’ वाले दावे पर सस्पेंस

खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि राघव चड्ढा दो-तिहाई सांसदों के साथ पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन इस दावे को लेकर भी किसी तरह की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

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AAP से असंतोष की चर्चाएं

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के भीतर कुछ नीतियों और नेतृत्व को लेकर असंतोष की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि, इस पर पार्टी या राघव चड्ढा की तरफ से कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया गया है।

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अन्य नेताओं को लेकर भी चर्चा

रिपोर्ट्स में संदीप पाठक और अशोक मित्तल के भी पार्टी छोड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन इन दावों की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।

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आधिकारिक बयान का इंतजार

फिलहाल, इन सभी दावों पर न तो राघव चड्ढा और न ही आम आदमी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। ऐसे में स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है।

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बंगाल चुनाव:- पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में इस बार सियासत ‘फूलों’ के इर्द-गिर्द घूमती नजर आ रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कमल है, तो दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस का ‘फूल जोड़ी’ चुनाव चिन्ह। दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज है, लेकिन मतदाता अब भी चुपचाप सब देख रहा है।

बीजेपी जहां बंगाल की ‘सूखी जमीन’ पर कमल खिलाने को बेताब है, वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी पार्टी की सत्ता बरकरार रखने के लिए पूरा दम लगा रही हैं।

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बीजेपी बनाम टीएमसी: मुद्दों की जंग तेज

बीजेपी ने इस बार ममता सरकार पर भ्रष्टाचार, अराजकता और तुष्टिकरण के आरोपों को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है। वहीं ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर भेदभाव, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के आरोप लगा रही हैं।

राजनीतिक समीकरणों में ध्रुवीकरण की रणनीति भी साफ नजर आ रही है। जहां टीएमसी पारंपरिक वोट बैंक को साधने में जुटी है, वहीं बीजेपी हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है।

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मोदी बनाम दीदी: प्रतिष्ठा की लड़ाई

इस चुनाव को एक तरह से नरेन्द्र मोदी और अमित शाह बनाम ममता बनर्जी की सीधी टक्कर के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी के लिए यह सत्ता में आने का बड़ा मौका है, तो ममता बनर्जी चौथी बार जीत दर्ज करने की कोशिश में हैं।

ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर

• चार दशकों से सक्रिय राजनीति में
• 2011 में ऐतिहासिक जीत के साथ सत्ता में आईं
• 34 साल पुराने वाम शासन का अंत किया
• राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं
• पिछले 15 वर्षों से लगातार सत्ता में

हालांकि हाल के वर्षों में पार्टी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिससे सरकार की छवि पर असर पड़ा है।

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महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर सवाल

कोलकाता समेत कई शहरों में महिला सुरक्षा को लेकर मुद्दे उठे हैं। खासतौर पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।

चुनावी चरण और आगे की राह

• पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान संपन्न
• दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान

अब सभी की नजरें चुनाव परिणाम पर टिकी हैं, जो तय करेंगे कि बंगाल में सत्ता का ‘फूल’ खिलेगा या मुरझाएगा।

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सरकार ने यह कदम सुशासन तिहार और जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखते हुए उठाया है। इन आयोजनों के दौरान आम जनता की समस्याओं का समाधान और सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन प्राथमिकता में रहेगा।

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर दौरे के दौरान मीडिया के जरिए इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन दोनों महत्वपूर्ण कार्यों में कर्मचारियों की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि किसी प्रकार की बाधा न आए।

बिना अनुमति छुट्टी लेने पर सख्त कार्रवाई

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी शासकीय सेवक बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेगा। यदि कोई कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के अनुपस्थित पाया जाता है, तो इसे स्वैच्छिक अनुपस्थिति माना जाएगा।

ऐसी स्थिति में कर्मचारी की सेवा पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि इसे “ब्रेक इन सर्विस” के रूप में दर्ज किया जा सकता है, जो भविष्य की सुविधाओं और करियर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

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आकस्मिक अवकाश के लिए भी कड़े नियम

अगर किसी कर्मचारी को अचानक अवकाश लेना पड़ता है, तो इसके लिए भी सख्त नियम लागू किए गए हैं।

• डिजिटल माध्यम से पहले सूचना देना अनिवार्य
• कार्यालय लौटने पर लिखित पुष्टि देना जरूरी

सरकार का उद्देश्य है कि प्रशासनिक कार्यों में किसी भी तरह की बाधा न आए और योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंचे।

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