मुख्य बातें
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ट्रम्प के स्वागत को खुद एयरपोर्ट पहुंचे जिनपिंग, बदला प्रोटोकॉल
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ट्रम्प-जिनपिंग की बैठक में व्यापार और रेयर अर्थ पर नजर
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पुतिन भी पहुंचे चीन, जिनपिंग से 50वीं बार मिले
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ट्रम्प-जिनपिंग-पुतिन की बैठक में उठेंगे बड़े वैश्विक मुद्दे
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तीनों नेताओं की मुलाकात से भारत पर क्या पड़ेगा असर?
ट्रम्प चीन में APEC समिट में शामिल होने पहुंचे हैं। यहां उनकी जिनपिंग के साथ आमने-सामने की बातचीत होगी। इस बैठक में व्यापार, टैरिफ, अमेरिकी सोयाबीन की खरीद और रेयर अर्थ की सप्लाई जैसे मुद्दे उठ सकते हैं। लेकिन इस दौरे का सबसे दिलचस्प पहलू सिर्फ अमेरिका और चीन की बातचीत नहीं है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मौजूदगी ने भी इसे काफी अहम बना दिया है।
19 नवंबर को ट्रम्प, जिनपिंग और पुतिन की त्रिपक्षीय बैठक प्रस्तावित है। इसमें वैश्विक शांति, यूक्रेन युद्ध, व्यापार और दुनिया में बढ़ते तनाव पर चर्चा हो सकती है।

जिनपिंग ने खुद क्यों किया ट्रम्प का स्वागत?
जिनपिंग का एयरपोर्ट पहुंचना सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं है। इसके पीछे दोनों देशों के रिश्तों की अहमियत भी दिखाई देती है। इससे पहले मई में जब ट्रम्प चीन पहुंचे थे, तब उनके स्वागत के लिए चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग और राजनयिक शी फेंग को भेजा गया था।
वहीं, सितंबर में जब जिनपिंग अमेरिका की राजकीय यात्रा पर पहुंचे थे, तब ट्रम्प खुद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने गए थे। अब चीन में जिनपिंग ने भी ट्रम्प को ऐसा ही सम्मान दिया है।
इस बार माना जा रहा था कि जिनपिंग के व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए उनके करीबी सहयोगी कैई ची ट्रम्प का स्वागत करेंगे। कैई ची जिनपिंग के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल हैं और उनके मुख्य स्टाफ अधिकारी की भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बुधवार सुबह रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भी स्वागत किया था।
लेकिन ट्रम्प के लिए खुद जिनपिंग का एयरपोर्ट पहुंचना इस दौरे को और खास बना गया। इससे साफ है कि चीन इस मुलाकात को सामान्य राजनयिक दौरे की तरह नहीं देख रहा है।

सोयाबीन से लेकर रेयर अर्थ तक, कई मुद्दों पर होगी बात
जिनपिंग के स्वागत के बाद अब सबकी नजर दोनों नेताओं की बैठक पर है। ट्रम्प और जिनपिंग के बीच 19 नवंबर को द्विपक्षीय बातचीत होनी है। इस साल दोनों नेताओं की यह तीसरी आमने-सामने की मुलाकात होगी।
इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा व्यापार का रह सकता है। अमेरिका चाहता है कि चीन उससे ज्यादा सोयाबीन खरीदे। अमेरिकी कृषि विभाग के मुताबिक, चीन ने 2024 में अमेरिका से 2.68 करोड़ टन सोयाबीन खरीदा था। 2025 में यह घटकर सिर्फ 72 लाख टन रह गया।
अमेरिका के लिए यह बड़ी चिंता है, क्योंकि चीन उसके कृषि उत्पादों का बड़ा खरीदार रहा है। चीन ने अगले तीन साल तक हर साल 2.5 करोड़ टन सोयाबीन खरीदने का वादा किया था। इसके अलावा 2028 तक हर साल 17 अरब डॉलर के दूसरे अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदने की बात भी कही थी। अब ट्रम्प की कोशिश होगी कि चीन इन वादों को पूरा करे और अमेरिकी किसानों को बड़ा बाजार मिले।

रेयर अर्थ पर भी दोनों देशों की नजर
सोयाबीन के बाद दूसरा बड़ा मुद्दा रेयर अर्थ की सप्लाई का है। नाम थोड़ा तकनीकी जरूर है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की कई चीजों से लेकर रक्षा उपकरणों तक में होता है।
रेयर अर्थ 17 खास तत्वों का समूह है। मोबाइल, इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल और लड़ाकू विमान बनाने में इनकी जरूरत पड़ती है। दुनिया में इनकी प्रोसेसिंग का करीब 91% हिस्सा चीन के पास है। यानी इस क्षेत्र में चीन की पकड़ काफी मजबूत है।
चीन ने 2025 में रेयर अर्थ के निर्यात पर सख्ती की थी। इससे अमेरिकी कंपनियों को जरूरी सामान की सप्लाई रुकने का डर पैदा हो गया था। बाद में चीन ने इन पाबंदियों पर रोक लगाई, जिसे अब 10 जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया गया है।
अमेरिका चाहता है कि चीन से रेयर अर्थ की सप्लाई लगातार जारी रहे। दूसरी तरफ चीन अमेरिकी टैरिफ में कटौती चाहता है। यानी दोनों देशों के पास एक-दूसरे से अपनी मांगें मनवाने के लिए अहम मुद्दे हैं।
एक मेज पर होंगे ट्रम्प, जिनपिंग और पुतिन
ट्रम्प और जिनपिंग की बातचीत के अलावा इस दौरे का सबसे बड़ा घटनाक्रम तीनों नेताओं की प्रस्तावित बैठक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी APEC समिट में शामिल होने चीन पहुंचे हैं।
19 नवंबर को होने वाली इस बैठक में वैश्विक शांति, यूक्रेन युद्ध, व्यापार और दुनिया में बढ़ते तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। परमाणु हथियारों पर नियंत्रण का मामला भी बातचीत में उठ सकता है। अमेरिका चाहता है कि चीन भी परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली नई संधि में शामिल हो। अगर इस मुद्दे पर कोई सहमति बनती है, तो इसका असर दुनिया की सुरक्षा और बड़ी ताकतों के बीच सैन्य संतुलन पर पड़ सकता है।
इस बीच ट्रम्प और पुतिन की अलग से मुलाकात की चर्चा भी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि दोनों नेता शेनझेन में साथ होंगे तो उनकी मुलाकात जरूर होगी। हालांकि, बैठक कहां होगी और किस तरीके से बातचीत होगी, इस पर चर्चा जारी है।
रूस के मुताबिक, दोनों नेताओं की अलग बैठक होती है तो यूक्रेन युद्ध और उसे खत्म करने के प्रस्तावों पर बात हो सकती है। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने साफ किया है कि यह मुलाकात अभी तय नहीं है।
पुतिन और जिनपिंग की 50वीं मुलाकात, एक-दूसरे को बताया पुराना दोस्त
ट्रम्प के चीन पहुंचने से पहले ही जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हो चुकी है। बुधवार को शेनझेन में दोनों नेताओं ने बातचीत की। इस दौरान जिनपिंग ने पुतिन को अपना पुराना दोस्त बताया और कहा कि यह उनकी 50वीं मुलाकात है। जिनपिंग ने कहा कि दुनिया में उथल-पुथल के बावजूद रूस और चीन के रिश्ते स्थिरता और भरोसा बढ़ा रहे हैं। वहीं, पुतिन ने कहा कि रूस और चीन चाहते हैं कि एशियाई देश तरक्की करें और खुशहाल रहें।
पुतिन के मुताबिक, दोनों देशों के संबंध बराबरी, अच्छे पड़ोस और एक-दूसरे के फायदे पर टिके हैं। उन्होंने एशिया-प्रशांत क्षेत्र की तरक्की को रूस और चीन का साझा लक्ष्य बताया।
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पुतिन ने पश्चिमी देशों को लेकर क्या कहा?
जिनपिंग से मुलाकात के बाद पुतिन ने APEC CEO फोरम को भी संबोधित किया। यहां उन्होंने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और रूस की अर्थव्यवस्था पर अपनी बात रखी। पुतिन ने दावा किया कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध, टैक्स और निर्यात पर रोक अब किसी देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नहीं रोक सकते।
उनके बयान की अहम बातें:
- रूस के निर्यात में डॉलर और यूरो की हिस्सेदारी 2021 के 85% से घटकर करीब 9% रह गई है।
- रूस से गैस और तेल खरीदना बंद करके यूरोपीय देशों ने अपनी ही इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया है।
- पिछले तीन साल में रूस की GDP 10% से ज्यादा बढ़ी है।
- रूस में बेरोजगारी दर 2.3% है।
- रूस AI, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सैटेलाइट तकनीक के क्षेत्र में एशिया-प्रशांत देशों के साथ काम करना चाहता है।
- रूस दूसरे देशों के साथ AI और डिजिटल तकनीक विकसित करने का अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है।
जिनपिंग ने खुले व्यापार और टैरिफ घटाने की बात कही
APEC CEO समिट में जिनपिंग ने खुले व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी देशों को WTO के नियमों पर आधारित व्यापार व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए।
जिनपिंग ने औद्योगिक और सप्लाई चेन को मजबूत रखने की बात भी कही। उनका कहना था कि चीन अपने उद्योगों को आगे बढ़ाने और नई तकनीक विकसित करने में निवेश जारी रखेगा।
उन्होंने दूसरे देशों के लिए चीन का बाजार और खोलने तथा आयात पर लगने वाला टैक्स यानी टैरिफ कम करने की बात कही। साथ ही संरक्षणवाद और एकतरफा फैसलों का विरोध किया।
भारत के लिए क्यों अहम है तीनों नेताओं की बैठक?
दुनिया के इन तीन बड़े नेताओं की मुलाकात पर भारत की नजर रहना भी स्वाभाविक है। इसकी वजह है भारत की रक्षा और तकनीक से जुड़ी जरूरतें, जिनमें रूस और चीन दोनों की अहम भूमिका है। भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रूस से हथियार खरीदता है, जबकि कई जरूरी तकनीकी सामानों के लिए चीन पर निर्भर है।
रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 से 2025 के बीच भारत ने जितने हथियार खरीदे, उनमें करीब 40% रूस से आए। वहीं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत अपनी जरूरत के करीब 85 से 90% रेयर अर्थ मैग्नेट चीन से खरीदता है।
अब समझिए कि इसका भारत पर क्या असर हो सकता है। अगर अमेरिका, चीन और रूस के बीच कोई बड़ा समझौता होता है या इनके रिश्तों में तनाव बढ़ता है, तो उसका असर भारत की रक्षा जरूरतों और जरूरी सामान की सप्लाई पर पड़ सकता है। इसलिए भारत के लिए भी इस बैठक के नतीजे अहम होंगे।
शेनझेन में जुटे 21 देशों के नेता, जापान और ताइवान की भी मौजूदगी
जिस शेनझेन में दुनिया के बड़े नेताओं की बैठक हो रही है, वहां इस समय APEC समिट के लिए कई देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं। यह समिट 18 और 19 नवंबर को आयोजित हो रही है। इसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र की 21 अर्थव्यवस्थाओं के नेता शामिल हो रहे हैं।
इनमें अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। चीन 12 साल बाद तीसरी बार इस समिट की मेजबानी कर रहा है। इस साल समिट की थीम ‘बिल्डिंग एशिया-पैसिफिक कम्युनिटी टू प्रॉस्पर टुगेदर’ रखी गई है। इसका मतलब है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देश मिलकर तरक्की करें।
जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची भी समिट में शामिल होने के लिए चीन पहुंची हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी चीन की पहली आधिकारिक यात्रा है। वह फिलीपींस की राजधानी मनीला से चीन पहुंचीं।
ताइवान की मौजूदगी भी क्यों है खास?
APEC समिट में ताइवान ने भी अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा है। कंप्यूटर कंपनी एसर के संस्थापक स्टैन शिह इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
ताइवान की भागीदारी इसलिए अहम है, क्योंकि चीन उसे अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र देश मानता है। इसके बावजूद ताइवान 1991 से ‘चाइनीज ताइपे’ नाम से APEC का सदस्य है और उसे संगठन में पूर्ण सदस्यता मिली हुई है।
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छोटे मछुआरों के गांव से दुनिया का बड़ा टेक हब बना शेनझेन
शेनझेन का नाम आज दुनिया के बड़े टेक शहरों में लिया जाता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1970 के दशक तक यह मछुआरों का एक छोटा-सा कस्बा था। 1979 में इसे शहर बनाया गया और अगस्त 1980 में चीन का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया।
इसके बाद यहां उद्योग और कारोबार तेजी से बढ़ने लगे। आज शेनझेन में हुवाई, टेनसेंट, BYD और DJI जैसी बड़ी कंपनियों के मुख्यालय हैं। यहां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन, इलेक्ट्रिक कार और नई तकनीक से जुड़े सामान बनाए जाते हैं।
2025 में शेनझेन की अर्थव्यवस्था करीब 55 लाख करोड़ रुपए बताई गई थी। चीन के शहरों में यह तीसरे नंबर पर रहा। यहां से बड़ी मात्रा में सामान दूसरे देशों को भेजा जाता है। शेनझेन की एक और खास बात यह है कि यह हांगकांग के बेहद करीब है। दोनों शहरों के बीच एक नदी सीमा बना
