UCC News: समान नागरिक संहिता यानी UCC (Uniform Civil Code) को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच सियासी मतभेद सामने आते दिख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले NDA शासित 21 राज्यों में UCC लागू किया जाएगा।
अमित शाह के इस बयान के बाद NDA के भीतर इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी के प्रमुख सहयोगी दल JDU, TDP और LJP रामविलास UCC को लेकर अलग-अलग रुख रखते नजर आ रहे हैं।
UCC पर NDA सहयोगियों के अलग-अलग सुर
UCC लंबे समय से बीजेपी के प्रमुख एजेंडे में शामिल रहा है। बीजेपी जहां देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत करती रही है, वहीं NDA के सहयोगी दलों की प्राथमिकताएं और इस मुद्दे पर उनके विचार अलग-अलग रहे हैं।
अमित शाह के 2029 से पहले 21 राज्यों में UCC लागू करने के ऐलान के बाद सहयोगी दलों के रुख पर भी नजरें टिक गई हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में NDA के भीतर इस मुद्दे पर और सियासी बयानबाजी देखने को मिल सकती है।
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BRICS समिट को लेकर भी सियासत तेज
वहीं दूसरी ओर BRICS Summit को लेकर भी देश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष की ओर से सरकार से कई सवाल पूछे जा रहे हैं।
विपक्ष का सवाल है कि BRICS समिट के दौरान पहलगाम आतंकी हमले और चीन के साथ भारत की आगे की रणनीति को लेकर क्या चर्चा हुई। इन मुद्दों को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है।
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बीजेपी सांसद रघुनंदन राव ने रखा पक्ष
इन तमाम राजनीतिक सवालों पर बीजेपी सांसद रघुनंदन राव ने राष्ट्र टीवी से खास बातचीत में अपना पक्ष रखा। उन्होंने UCC, NDA के सहयोगी दलों के रुख और BRICS समिट से जुड़े सवालों पर बात की।
UCC को लेकर बीजेपी के अगले कदम और NDA के सहयोगी दलों की भूमिका पर अब राजनीतिक नजरें टिकी हैं। खास तौर पर 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले विभिन्न राज्यों में UCC लागू करने की रणनीति आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है।
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